UPS क्या है ?Unified Pension Scheme के फायदें।
Unified Pension Scheme (UPS), सरकारी कर्मचारियों की OPS की लम्बे समय से माँग को देखते हुए केंद्र सरकार ने UPS यानि Unified Pension Scheme को लॉन्च किया। आइये जानते है इस Pension Scheme के बारें में।
UPS Ka Full Form– Unified Pension Scheme
UPS Unified Pension Scheme कब से लागू होगी ?
2004 की केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बंद कर दी थी और सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) लागू की इस पेंशन योजना की काफी विसंगतियाँ थी जिस कारण से कर्मचारी लम्बे समय से OPS की मांग कर रहे थे सरकार काफी समय के बाद इनकी मांग मानते हुए NPS के विकल्प पर UPS Unified Pension scheme की घोषणा कर दी। यह pension scheme 1 April 2025 से लागू होगी ।
सरकारी कर्मचारियों के लिए नई स्कीम का एलान, अब NPS की जगह UPS एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों में पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) की जोर पकड़ती मांग के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा एलान किया है।
UPS या NPS चुनने का विकल्प-
सरकार ने नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) की जगह अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) यानि एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर सहमति बनी है। राज्य सरकारों को भी UPS पेंशन योजना चुनने काअवसर प्राप्त होगा।
UPS Unified Pension Scheme योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार दिनांक 24-08-2024 को UPS (Unified Pension scheme) को मंजूरी दे दी। जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है।
राज्य सरकारों को भी एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया जाएगा। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा।
इस योजना के तहत NPS ग्राहकों को UPS में स्विच करने का विकल्प भी दिया जाएगा। पेंशन स्कीम में संशोधन के लिए पीएम मोदी ने अप्रैल 2023 में सोमनाथ के नेतृत्त्व में एक समिति का गठन किया था जेसीएम सहित व्यापक विचार-विमर्स और चर्चा के बाद इसकी सिफ़ारिश की गई जिसके बाद केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दे दी।
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के उद्देश्य-
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में विशेष क्या है? आइए जानते है Unified Pension Scheme (UPS) केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना है।
नई पेंशन स्कीम (NPS) में सुधार को लेकर डॉ. सोमनाथ कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने विस्तार से चर्चा के बाद रिपोर्ट पेश की. दरअसल, आज शनिवार (24 अगस्त) को केंद्रीय कैबिनेट ब्रीफिंग के बारे में जानकारी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए जिसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान भी शामिल है।
नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लाया जा रहा है केंद्रीय मंत्री ने कहा, “विपक्ष सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को लेकर राजनीति करता रहा है दुनिया भर के देशों में क्या स्कीम है? उनको ध्यान में रखते हुए लोगों से चर्चा करने के बाद इस कमेटी ने UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव दिया जिसे कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी।
एक एश्योर्ड अमाउंट-
बहुत समय से कर्मचारियों की तरफ से एश्योर्ड अमाउंट की मांग किया जा रही थी इस पेंशन योजन के तहत पेंशनधारियों को 50% एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। जिसमें रिटायरमेंट के पहले के 12 महीना का एवरेज बेसिक पे का 50 प्रतिशत होगा। इस पेंशन योजना का लाभ 25 साल की सर्विस करने के बाद ही प्राप्त होगा।
UPS के तहत 10 साल तक सरकारी नौकरी करने वाले को 10 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी और 25 साल नौकरी करने वाले को पूरी पेंशन का लाभ प्राप्त होगा।
UPS लागू होने से केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी जो नई पेंशन स्कीम (NPS) की जगह अब UPS (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) का विकल्प चुन सकेगें। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक चुनने का विकल्प होगा।
UPS के फायदे-
UPS के तहत कर्मचारियों को कोई कॉन्ट्रिब्यूट करने की जरूरत नहीं होगी सरकार अपनी तरफ से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 18.5% कॉन्ट्रिब्यूट करेगी। जबकि NPS में कर्मचारी को 10% अपनी बेसिक सैलरी का कॉन्ट्रिब्यूट करना होता है और सरकार 14% कॉन्ट्रिब्यूट करती है।
UPS के तहत अगर कोई कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक सेवा किया है तो रिटायरमेंट के तुरंत पहले के अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में प्राप्त होगा ।
नौकरी के 10 साल बाद-
यदि किसी पेंशनभोगी को मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत परिवार को प्राप्त होगी, और यदि आप 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो दस हजार रुपए पेंशन मिलेगी। महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा।
रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा इकट्ठा राशि से अलग से हर छह महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन (वेतन+डीए) का दसवाँ हिस्सा जुड़ कर रिटायरमेंट पर मिलेगा।
आज इस पोस्ट सरकार द्वारा लायी गयी UPS (Unified Pension Scheme) के बारें में जानकारी दी गई है जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।
धन्यवाद